अवर्गीकृत

विधायक प्रदीप यादव सदन में सरकार से पूछा , शहीदों के आश्रितों को राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित सुविधाओं के लिये क्यों भटकना पड़ रहा है?

रांची :  विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक प्रदीप यादव सदन में सरकार से पूछा  पिछले 7 सालों में राज्य के 41 जवानों ने देश के लिये अपनी शहादत दी है. ये ऐसे जवान थे जो मिलिट्री या पारा मिलिट्री में सेवा दे रहे थे. ऐसे जवानों के मामले में झारखंड सरकार की ओर से अनुदान राशि और अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति दिये जाने का क्या प्रावधान है ? सरकार की ओर से  गृह विभाग के कहा  की देश की सुरक्षा में शहीद जवानों के मामले में राज्य गठन की तिथि से 2 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता रहा है. 2018 और इसके बाद की अवधि में शहीद होने वालों को इसके एवज में 10 लाख रुपये दिये जाते हैं. इसके अलावा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भी दी जाती है. झारखंड के शौर्य पुरस्कार से अलंकृत शहीद सैनिकों के आश्रित को शौर्य पुरस्कार की श्रेणी के अनुरूप एकमुश्त नकद राशि का भुगतान करने का प्रावधान (संकल्प सं 6210, 26.11.2015) है.वर्तमान में इसके दो मामले लंबित हैं. वीरगति प्राप्त मिलिट्री या पारा मिलिट्री के जवानों के आश्रित परिवार को मिलने वाली सुविधाएं भारत सरकार (रक्षा मंत्रालय) द्वारा प्रदान की जाती हैं.इसके लिये संबंधित जिलों के डीसी के प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अनुमान्य लाभ की स्वीकृति विभाग की ओऱ से प्रदान की जाती है.. प्रदीप यादव ने 20 दिसंबर को अल्पसूचित प्रश्न लाते हुए पूछा था कि शहीदों के आश्रितों को राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित सुविधाओं के लिये भटकना पड़ रहा है?

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