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बेघर व अनाथ बच्चों का डिटेल बाल स्वराज पोर्टल पर करना होगा अपलोड, केंद्र ने झारखंड सरकार को भेजा पत्र

बेघर व अनाथ बच्चों का डिटेल बाल स्वराज पोर्टल पर करना होगा अपलोड, केंद्र ने झारखंड सरकार को भेजा पत्र

Ranchi: बेघर और अनाथ बच्चों का पुनर्वासित करने को लेकर पहल शुरू कर दी गयी है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है. झारखंड सरकार को भी पत्र लिखकर ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनका सारा डिटेल बाल स्वराज पोर्टल पर दर्ज करने का आदेश दिया है. यह कार्य सुप्रीम कोर्ट की पहल पर हो रहा है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने झारखंड सरकार को पत्र लिखा है. पत्र के मिलते ही झारखंड सरकार ने इस दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी है.

कई जिलों में काम शुरू कर दिया गया है

केंद्र सरकार से पत्र मिलते ही झारखंड के कई जिलों के डीसी ने काम शुरू कर दिया है. बच्चों के लिये काम कर रही संस्थाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है. संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि बच्चों का सर्वे कर उनका पुनर्वास करते हुए संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करायें.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी है जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अनाथ बच्चों की पुनर्वासित कर उससे संबंधित सारे आंकड़े उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. इसके आलोक में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर सारी जानकारी मांगी है.

क्या है बाल स्वराज पोर्टल

यह पोर्टल उन बच्चों पर नजर रखने और उनकी निगरानी करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिन्हें वास्तविक समय में डिजिटल रूप से देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है. पोर्टल का उपयोग उन बच्चों को ट्रैक करने के लिए भी किया जाएगा, जिन्होंने कोरोना के दौरान अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है. ऐसे बच्चों का डेटा अपलोड करने के लिए संबंधित अधिकारी या विभाग को जिम्मेवारी दी गयी है. जिन बच्चों ने पारिवारिक समर्थन खो दिया है या निर्वाह के किसी भी स्पष्ट साधन के बिना हैं, वे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं और ऐसे बच्चों के लिए मददगार साबित होगा.

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